जनकपुर । मधेश प्रदेशमा बढ्दो धार्मिक तनाव र आन्दोलनलाई शान्त पार्ने प्रयासस्वरूप सरकार र आन्दोलनरत हिन्दूवादी संगठनबीच शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दू सम्राट सेनासहित संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको लामो वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको थियो। ती मागकै आधारमा सहमति जुटाइएको हो।

सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बुँदा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने मागसँग जोडिएको छ। सरकारले यस विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि सहमतिमा संविधान संशोधन वा राज्य व्यवस्थामा तत्काल कुनै परिवर्तन हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।

वार्तापछि सार्वजनिक सहमतिअनुसार धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन, उत्तेजक गतिविधि तथा धार्मिक सद्भाव भंग हुने गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरिनेछ। मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई मापदण्डभित्र ल्याइने तथा आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्र सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सहमतिले धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ।

यसैगरी सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार सुनिश्चित गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधार पुनः समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ।

नागरिकता वितरण प्रक्रियामा सुरक्षा संवेदनशील पक्षको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने निर्णय पनि सहमतिको महत्वपूर्ण अंश बनेको छ। आवश्यक परे नियमन र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनालगायत विभिन्न हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

विश्लेषण: १३ बुँदे सहमतिले तत्काल आन्दोलनको तनाव कम गर्ने आधार सिर्जना गरेको देखिए पनि यसमा समेटिएका कतिपय विषय—विशेषगरी हिन्दू राष्ट्रको बहस, धार्मिक संस्थामाथिको नियमन, नागरिकता छानबिन र विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित व्यवस्था—संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक बहससँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले अब सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति उतार्छ भन्ने विषय नै आगामी दिनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।